एक प्लॉट के कई मालिक :भूमाफियाओं का खेल बेनकाब, हल्द्वानी-काशीपुर में एक ही जमीन की 5 बार हुई रजिस्ट्री

हल्द्वानी। कुमाऊं में जमीनों की खरीद-बिक्री के साथ भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हल्द्वानी के कठघरिया क्षेत्र में एक ही प्लॉट की पांच बार रजिस्ट्री कर कई लोगों को ठगने का मामला सामने आया है।

पीड़ितों में सेना से सेवानिवृत्त एक पूर्व सैनिक भी शामिल है। वहीं काशीपुर में भी एक ही प्लॉट की चार बार रजिस्ट्री कर लोगों से धोखाधड़ी की गई। रुद्रपुर में भूमाफियाओं ने करीब तीन बीघा नजूल भूमि की अवैध प्लाटिंग कर उसे बेच डाला।

ऐसे ही मामलों को गंभीरता से लेते हुए लैंड फ्रॉड समन्वय समिति ने नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा जिलों के 30 मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की है।

सोमवार को हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री के सचिव एवं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि फर्जीवाड़े से जुड़े कुल 77 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें अल्मोड़ा जिले के एक, ऊधम सिंह नगर के 12 और नैनीताल जिले के 17 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को भूमि धोखाधड़ी के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही संपत्ति की कई बार रजिस्ट्री होने के मामलों को रोकने के लिए रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

दाखिल-खारिज से पहले लेखपाल द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं किया जाना गंभीर लापरवाही है।

बैठक में नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी, ऊधम सिंह नगर के डीएम नितिन भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, एडीएम पंकज उपाध्याय और नगर आयुक्त परितोष वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रानीखेत में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी
समिति के समक्ष रानीखेत का एक मामला भी आया, जिसमें दिल्ली के छह लोगों से जमीन

□ बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
भूमि फर्जीवाड़े के 77 मामलों की समीक्षा की गई।
30 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई।

नैनीताल के 17, ऊधम सिंह नगर के 12 और अल्मोड़ा के एक मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश।

एक ही संपत्ति की बार-बार रजिस्ट्री रोकने के लिए रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार की जवाबदेही तय होगी।

दाखिल-खारिज से पहले स्थलीय निरीक्षण नहीं करने वाले राजस्व कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

भूमि धोखाधड़ी के मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।