उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: जमीन खरीदने-बेचने से पहले लेनी होगी अनुमति

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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम, जमीन खरीदने-बेचने से पहले लेनी होगी अनुमति

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की खरीद-बिक्री और व्यावसायिक हितों से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकार के साथ लेन-देन करने वाले व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्थान से अचल संपत्ति खरीदने, बेचने अथवा अदला-बदली करने के लिए कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेनी होगी।

राज्य सरकार ने कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन करते हुए संपत्ति के लेन-देन और कर्मचारियों के व्यावसायिक हितों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।

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तैनाती वाले जिले में बीमा एजेंट के रूप में काम करने पर प्रतिबंध

संशोधित नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की पत्नी या उन पर आश्रित रिश्तेदारों के कर्मचारी की तैनाती वाले जिले में बीमा एजेंट के रूप में काम करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवा में हितों के टकराव की स्थिति को रोकना है।

अधिसूचना के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्थान से अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री या अदला-बदली नहीं कर सकेगा, जिसका सरकार के साथ लेन-देन हो, जब तक इसके लिए निर्धारित अनुमति प्राप्त न कर ली जाए।

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कर्मचारियों को अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जमीन अथवा अन्य अचल संपत्ति खरीदने, बेचने या उपहार में लेने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

संपत्ति का विवरण देना होगा अनिवार्य

संशोधित नियमावली में सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण देने संबंधी प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। इसके तहत समूह-क, ख और ग के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा। वहीं, समूह-घ के कर्मचारियों के लिए संपत्ति का विवरण देने की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है।

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दो माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति पर देनी होगी सूचना

नियमों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक कीमत की चल संपत्ति खरीदने या बेचने पर इसकी सूचना एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के संपत्ति संबंधी लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखना और सरकारी सेवा में आचरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

फ़ोटो परिचय :- सांकेतिक फ़ोटो

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