तीन माह से वेतन बकाया, वार्ता विफल; शुक्रवार से रोडवेज बसों का संचालन ठप करने की तैयारी
देहरादून। उत्तराखंड में रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीन माह से लंबित वेतन के भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। गुरुवार को परिवहन निगम मुख्यालय में प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल की आशंका बढ़ गई है।
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार से प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार कर बसों का संचालन बंद करने की तैयारी है। यदि हड़ताल होती है, तो प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। खासकर लंबी दूरी और मैदानी क्षेत्रों के मार्गों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
साढ़े तीन घंटे चली वार्ता, नहीं निकला समाधान
हड़ताल टालने के प्रयास में गुरुवार को परिवहन निगम मुख्यालय में प्रबंध निदेशक रीना जोशी की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। वार्ता विफल होने के बाद यूनियन ने शुक्रवार से कार्य बहिष्कार और बसों का संचालन ठप करने के अपने फैसले पर कायम रहने की बात कही।
70 प्रतिशत बसों के संचालन पर पड़ सकता है असर
बताया जा रहा है कि परिवहन निगम की लंबी दूरी और मैदानी मार्गों पर संचालित होने वाली करीब 70 प्रतिशत बसों के संचालन में यूनियन से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका है। ऐसे में हड़ताल का असर व्यापक हो सकता है। बस सेवाएं प्रभावित होने पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।
दीपावली पर बढ़ सकती है यात्रियों की परेशानी
दीपावली के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और दूसरे शहरों की यात्रा करते हैं। ऐसे समय में रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं, दिल्ली में पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़ी परिस्थितियों के बीच परिवहन निगम के सामने परिचालन संबंधी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।
एक ओर कर्मचारियों का लंबित वेतन और अन्य मांगें हैं, तो दूसरी ओर त्योहार के दौरान यात्रियों को सुचारु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शुक्रवार से प्रस्तावित हड़ताल से पहले निगम प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच कोई सहमति बन पाती है या नहीं।
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