एक साल पहले ही निजी एजेंसियों से किनारा कर एनआईसी के जरिये सेवाएं संचालित करने की बनाई थी व्यवस्था; प्रदेश के 197 कार्यालयों और अधिकारियों की ई-मेल आईडी व ऑफिस टूल्स रहे सुचारू
देहरादून। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं दुनियाभर में ठप होने का असर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला। सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) ने करीब एक साल पहले ही निजी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म कर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से सरकारी सेवाएं संचालित करने की व्यवस्था लागू कर दी थी। इसी का नतीजा रहा कि माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी के बावजूद प्रदेश में सरकारी कामकाज और ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं।
प्रदेश में सरकारी विभागों के तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी आईटीडीए के पास है। आईटीडीए ने पिछले वर्ष केंद्र सरकार के सहयोग से सरकारी सेवाओं के संचालन के लिए जोहो के उपयोग का निर्णय लिया था। जोहो एक भारतीय कंपनी है, जो क्लाउड आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह एनआईसी के साथ मिलकर ई-मेल और ऑफिस टूल्स से जुड़ी सेवाओं पर भी काम करती है।
वर्तमान में प्रदेश के 197 कार्यालयों और अधिकारियों की ई-मेल आईडी तथा ऑफिस टूल्स एनआईसी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। यही वजह रही कि माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी का प्रदेश के सरकारी कार्यालयों पर कोई खास असर नहीं पड़ा।
आईटीडीए के निदेशक आलोक पांडेय ने बताया कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं का संचालन एनआईसी के माध्यम से किया जा रहा है। इस कारण माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी का असर सरकारी कार्यालयों में देखने को नहीं मिला और कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा।
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