उत्तराखण्ड एसआईआर का अगला पड़ाव कल 14 अगस्त से, आपत्ति वाले मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 14 अगस्त से आपत्तियों और संबंधित मतदाताओं के मामलों की जांच और सुनवाई का अगला चरण शुरू होगा।

जिन मतदाताओं के नाम को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस ईआरओ या एईआरओ स्तर से जारी होंगे और संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब देना होगा। आपत्तियों में कई मामलों में मतदाता के संबंधित पते पर नहीं रहने, वहां से स्थानांतरित हो जाने या मतदाता की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रमाण देना होगा, जबकि संबंधित मतदाता को भी अपना पक्ष और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मतदाता निवास से संबंधित दस्तावेज, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जमीन या मकान से जुड़े कागजात आदि प्रस्तुत कर सकता है।
घर-घर जाकर भी होगा सत्यापन
मामले की जांच में बीएलओ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। बीएलओ अपनी रिपोर्ट देंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर या घर-घर जाकर यह सत्यापन कर सकते हैं कि मतदाता वास्तव में दिए गए पते पर निवास करता है या नहीं।

ईआरओ आपत्तिकर्ता और मतदाता के पक्ष, उपलब्ध दस्तावेजों तथा बीएलओ की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद निर्णय लेंगे। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो नियमानुसार मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है। वहीं, आपत्ति गलत या आधारहीन पाए जाने पर मतदाता का नाम सूची में बरकरार रहेगा।

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 13 अगस्त 2026 है, जबकि 14 अगस्त से अगले चरण की कार्रवाई शुरू होगी।