पोल्ट्री फार्म खोलने वालों की बल्ले-बल्ले.. उत्तराखंड में मिलेगी 63 लाख रुपये तक सब्सिडी

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रुद्रपुर। उत्तराखंड में कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट विकास नीति-2025 के तहत व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म स्थापित करने पर 63 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। नीति के तहत मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 30 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। वर्ष 2030 तक राज्य में कुल 54 पोल्ट्री इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नीति के तहत मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक लेयर फार्म तथा ब्रायलर पैरेंट फार्म स्थापित किए जा सकेंगे। मैदानी क्षेत्रों में 30 हजार पक्षियों की क्षमता वाले लेयर फार्म के लिए 1.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत निर्धारित की गई है। इस पर अधिकतम 54 लाख रुपये का अनुदान मिल सकता है। हालांकि, नीति में 63 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान भी बताया गया है, जिसके लिए संबंधित परियोजना की पात्रता और लागत के मानकों की पुष्टि आवश्यक है।

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वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में पांच हजार पक्षियों की क्षमता वाले फार्म के लिए 1.40 करोड़ रुपये की परियोजना लागत निर्धारित है। इस पर 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम 56 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है।

भूमि और बैंक की सहमति जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास उत्तराखंड में भूमि का स्वामित्व होना चाहिए या कम से कम 10 वर्ष का पंजीकृत पट्टा समझौता होना आवश्यक है। भूमि विवादग्रस्त नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ बैंक का सहमति पत्र भी जमा करना होगा।

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नीति के तहत आवेदक के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। भारतीय नागरिक, एनआरआई और अन्य देशों के उद्यमियों सहित व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां तथा स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, पात्रता और अन्य शर्तों का निर्धारण नीति के प्रावधानों के अनुसार होगा।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी मंजूरी

मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष जोशी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 26 और पर्वतीय क्षेत्रों में 28 पोल्ट्री इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि परियोजनाओं को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, अनुदान की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। निर्धारित क्षमता से छोटी इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति के तहत लाभ ले सकती हैं।

इसके अलावा, उन्नत तकनीक अपनाने वाले उद्यमियों को नवाचार प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम एक लाख रुपये देने का भी प्रावधान है। इस नीति से राज्य में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

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