2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज : उत्तराखंड में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत, गृह जिले में तैनाती पर लगेगी रोक

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देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने प्रदेश में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा, जिनका चुनाव प्रक्रिया से सीधा संबंध है।

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पत्र के मुताबिक, उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग ने अपनी निर्धारित तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर या एक ही राजस्व जिले में तैनात हैं, उन्हें चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों से हटाकर दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव कार्य से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस आदेश के बाद उत्तराखंड शासन के प्रशासनिक और पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है, जो अपने गृह जिले में कार्यरत हैं या निर्धारित समयावधि से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं।

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निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तबादले देखने को मिल सकते हैं।

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